बोईसर, ता. १८ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) प्रस्तावित भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर महागाव येथे शुक्रवारी (ता. १८) करण्यात येणाऱ्या जमीन सर्वेक्षणाला जमीनमालक आणि ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला. सर्वेक्षणासाठी आलेल्या पथकाला ग्रामस्थांनी मोजणी करू दिली नाही. प्रस्तावित भूसंपादनालाच विरोध असल्याचे स्पष्ट करत, आधी जमीनमालकांच्या हरकतींचा कायदेशीर पद्धतीने विचार करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
गुंदले ग्रामपंचायत हद्दीतील महागाव परिसरात औद्योगिक क्षेत्रासाठी विविध गट क्रमांकांतील सुमारे ५३.६० हेक्टर जमीन प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये सुमारे ४९ हेक्टर खासगी आणि ४.६० हेक्टर सरकारी जमीन असून, जवळपास १६० जमीनमालक भूसंपादनाने बाधित होणार असल्याची माहिती आहे.
जमिनीच्या प्रत्यक्ष पाहणी व मोजणीसाठी एमआयडीसीचे अधिकारी, महागावचे तलाठी आणि मोजणी अधिकारी माधव गायकवाड यांच्यासह पथक दाखल झाले होते. मात्र, जमीनमालक, ग्रामस्थ, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि राजकीय पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून त्यांनी सर्वेक्षणाला विरोध केला. त्यामुळे मोजणीचे काम थांबवावे लागले.
नोटिसांवरून मतभेद
सर्वेक्षण पथकाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जमीनमालकांना ६ सप्टेंबर रोजी पोस्टाद्वारे मोजणीच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. काही नोटिसांवरील पत्त्यात तफावत असल्याने त्या परत आल्या, तर काही संबंधितांना पोहोचल्याचे मोजणी अधिकारी माधव गायकवाड यांनी सांगितले. मात्र, अनेक जमीनमालकांनी आपल्याला कोणतीही नोटीस मिळाली नसल्याचा दावा केला. त्यामुळे नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेवरून ग्रामस्थ आणि प्रशासनाच्या दाव्यांत मतभेद निर्माण झाले.
या परिसरातील प्रस्तावित भूसंपादनात आदिवासी जमीनमालकांच्या जमिनींचाही समावेश असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी गुंदले ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेने भूसंपादनाला विरोध करणारा ठराव केला आहे. त्यानंतर आता प्रत्यक्ष मोजणीसही विरोध झाल्याने प्रशासनासमोर स्थानिकांच्या हरकतींचा मुद्दा निर्माण झाला आहे.
कोट
“मोजणीसाठी गेल्यानंतर जमीनमालक आणि ग्रामस्थांनी प्रखर विरोध नोंदविला. त्यामुळे आजची मोजणी थांबविण्यात आली. संबंधितांना ६ सप्टेंबर रोजी पोस्टाने नोटिसा पाठविल्या होत्या. काही नोटिसा पत्त्यातील तफावतीमुळे परत आल्या असून, काही संबंधितांना पोहोचल्या आहेत.”
— माधव गायकवाड, मोजणी अधिकारी, पालघर
कोट
“येथील शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्यात आलेल्या नाहीत. शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करून मोजणी करू नये. आदिवासी आणि जमीनमालकांच्या हरकतींचा विचार केल्याशिवाय मोजणी मान्य केली जाणार नाही.”
— परशुराम चावरे, कार्याध्यक्ष, भूमी सेना आदिवासी एकता परिषद
कोट
“आमची जमीन बारीपाडा येथे आहे. ती भूसंपादनात जात असल्याची मोजणी करण्यास आमचा सक्त विरोध आहे. मोजणीबाबत आम्हाला कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही.”
— कविता संतोष पराड, जमीनमालक
कोट
“सर्वे क्रमांक १२० मध्ये आमच्या कुटुंबाची २५ एकर जमीन आहे. आम्ही शासनाकडे हरकतपत्र दिले आहे. मात्र, आमची बाजू ऐकून घेण्यासाठी किंवा चर्चा करण्यासाठी आम्हाला बोलावण्यात आले नाही. प्रथम हरकतींवर सुनावणी होऊन जमिनीची किंमत व अन्य बाबी स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया व्हावी.”
— डॉ. रोहित दांडेकर, जमीनमालक
कोट
“सर्वे क्रमांक ९६ पैकी ७ मधील आमची जमीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रात जात आहे. नोटिसा मिळाल्यानंतर आम्ही हरकती नोंदविल्या; मात्र त्यावर कोणताही जवाब मिळालेला नाही. शासनाकडून रीतसर नोटिसा मिळणे आवश्यक होते.”
— रोहित रविंद्र रहाणे, जमीनमालक
कोट
“सव्वाशे एकर जमीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी अधिसूचित झाल्यापासून स्थानिक आदिवासी खातेदारांचा त्याला तीव्र विरोध आहे. या जमिनीवर शेती करून अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. शासनाच्या माध्यमातून एमआयडीसीने जमीन संपादित करून विराजला कारखाना उभारण्यासाठी देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आमचा आरोप आहे. स्थानिकांवर अन्याय करणारा हा निर्णय आम्ही मान्य करणार नाही. त्यामुळे आम्ही विरोध करून संबंधितांना परत पाठवले.”
भावेश चुरी- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
दरम्यान, जमीनमालकांच्या हरकती, नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया आणि ग्रामसभेचा ठराव यांचा विचार करूनच भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. त्यामुळे महागावातील प्रस्तावित भूसंपादनाचा प्रश्न आता प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागून राहिला आहे.